Himachal: पंचायतों को सभी घरों से जल आपूर्ति के लिए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का निर्देश दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने सभी पंचायतों को नए निर्देश जारी किए हैं कि वे ग्रामीण इलाकों में हर घर से पीने के पानी की सप्लाई के लिए हर महीने 'यूज़र चार्ज' (उपयोग शुल्क) इकट्ठा करें। इस कदम से स्थानीय निवासियों और जन प्रतिनिधियों के बीच बहस छिड़ने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार पीने के पानी की योजनाओं को पंचायतों को सौंपने की तैयारी में है। ये यूज़र चार्ज पीने के पानी की सप्लाई के बिल से जुड़े हैं।

ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों (BDOs) के दफ़्तरों के ज़रिए पंचायत सचिवों तक पहुँचाए गए सरकारी निर्देशों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों के सभी घरों को यूज़र चार्ज के तौर पर हर महीने एक तय रकम चुकानी होगी। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, 'गरीबी रेखा से नीचे' (BPL) श्रेणी में आने वाले परिवारों को हर महीने 25 रुपये देने होंगे, जबकि 'गरीबी रेखा से ऊपर' (APL) वाले परिवारों को हर महीने 100 रुपये देने होंगे।

ये निर्देश पंचायतों को इस हिदायत के साथ भेजे गए हैं कि वे इस मामले को चर्चा और मंज़ूरी के लिए 'ग्राम सभा' ​​के सामने रखें। ख़बरों के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने और इसे लागू करने के लिए ज़रूरी प्रस्ताव पारित करने के मकसद से 7 मार्च को कई गाँवों में ग्राम सभा की बैठकें बुलाई गईं। हालाँकि, सूत्रों का कहना है कि कई इलाकों में इन बैठकों में ग्रामीणों की भागीदारी काफ़ी कम रही।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये यूज़र चार्ज स्थानीय शासन को मज़बूत करने और ग्रामीण इलाकों में नागरिक सुविधाओं व सेवाओं के रखरखाव के लिए फंड जुटाने के मकसद से शुरू किए गए हैं। उम्मीद है कि इस जमा हुए फंड का इस्तेमाल साफ़-सफ़ाई के प्रबंधन, सामुदायिक ढाँचे के रखरखाव, कचरा निस्तारण और पंचायतों द्वारा चलाए जाने वाले अन्य स्थानीय विकास कार्यों में किया जाएगा।

यूज़र चार्ज शुरू करने के पीछे सरकार का तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन इस फ़ैसले पर ग्रामीणों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कुछ निवासियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि हर महीने लगने वाले ये अतिरिक्त शुल्क आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों पर वित्तीय बोझ डाल सकते हैं—खासकर उन गाँवों में जहाँ रोज़गार के अवसर सीमित हैं और आमदनी भी अनिश्चित रहती है।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन या तो उन प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया, या फिर उन्हें जनता की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। नतीजतन, इन नए निर्देशों की व्यावहारिकता और प्रभावशीलता को लेकर निवासियों के मन में अब भी संशय बना हुआ है।

स्थानीय जन प्रतिनिधियों का कहना है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचायतें ग्रामीणों को इन यूज़र चार्ज का मकसद किस तरह समझाती हैं, और उनसे इकट्ठा किए गए फंड के इस्तेमाल में कितनी पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक बार ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने के बाद, पंचायत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी घरों से मासिक आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूलना शुरू कर देगी।