Himachal : पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर ‘पर्यटन गांव’ का विरोध

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय Himachal Pradesh Agricultural University के परिसर में ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने के राज्य सरकार के फैसले की कांगड़ा जिले में आलोचना हो रही है। कार्यवाहक कुलपति डॉ. डीके वत्स ने हाल ही में विश्वविद्यालय परिसर में पर्यटन गांव स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय की 100 हेक्टेयर भूमि लेने के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया था।

आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण शर्मा ने कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान में ‘पर्यटन गांव’ स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन में बाधा आएगी, बल्कि इससे छात्र और विद्वान भी प्रभावित होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा इस कदम का कड़ा विरोध करेगी।

प्रवीन ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विरोध के बावजूद भूमि हस्तांतरित करने के लिए अपने कार्यवाहक कुलपति पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने फैसले की समीक्षा करने में विफल रही, तो भाजपा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

सुलह विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी विश्वविद्यालय की जमीन पर पर्यटन गांव परियोजना का विरोध किया। उन्होंने कहा, 'हम पालमपुर क्षेत्र में पर्यटन गांव की स्थापना के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, इसे राज्य के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में पर्यटन गांव की स्थापना से संस्थान के शैक्षणिक माहौल पर असर पड़ेगा।

हम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि वे विश्वविद्यालय की जमीन पर पर्यटन गांव Tourism Village की स्थापना की अनुमति न दें।' परमार ने कहा कि सरकार ने पहले भी सरकारी डिग्री कॉलेजों और विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय की जमीन का अधिग्रहण किया था। चूंकि यह शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था, इसलिए भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि, वर्तमान स्थिति में, कोई भी विश्वविद्यालय परिसर में पर्यटन गांव की स्थापना को मंजूरी नहीं देगा। पालमपुर के कई निवासियों ने पर्यटन गांव के लिए कृषि विश्वविद्यालय से 100 एकड़ जमीन देने के सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कदम उठाया है।