Himachal : अब गैर हिमाचलियों को बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए 150 फीसदी अधिक फीस देनी होगी

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल सरकार ने बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन फीस में भारी वृद्धि की है। गैर हिमाचलियों, जिन्होंने काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 में छूट देकर जमीन खरीदी है, उन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग से बिल्डिंग प्लान स्वीकृत कराने के लिए हिमाचलियों की तुलना में 150 फीसदी अधिक फीस देनी होगी।

टीसीपी विभाग ने हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (12वां संशोधन) नियम, 2024 नामक नियम अधिसूचित किए हैं। हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम, 2014 के नियम 16 ​​में संशोधन किया गया है। विभाग ने लोगों से एक महीने के भीतर बदलावों पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

इसके अलावा, अन्य राज्यों के लोग, जो होटल, उद्योग या किसी अन्य परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र (ईसी) चाहते हैं, उन्हें क्रमशः 2,500 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों के लिए 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। यह निर्णय सरकार के लिए बहुत जरूरी राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है, जो 85,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। भवन योजनाओं, संशोधन, परिवर्तन, भूमि के उपविभाजन, भूमि उपयोग में परिवर्तन या भवन उपयोग में परिवर्तन की मंजूरी के लिए हिमाचलियों के लिए आवेदन शुल्क में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें नगर निगम क्षेत्रों और बाहर की दरें अलग-अलग हैं।

धारा 118 के अनुसार, अन्य राज्यों के लोग राजस्व विभाग की अनुमति के बिना हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, चाहे वह घरेलू या किसी भी व्यावसायिक उपयोग के लिए हो। हालांकि, 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट एरिया वाले आवासीय उपयोग के लिए बिल्डिंग प्लान अनुमति के सभी मामलों को सभी प्रकार के शुल्कों से छूट दी जाएगी। साथ ही, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आवास योजनाओं के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, एक परिवार इस लाभ का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है।