Himachal : कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता, सीएम सुक्खू ने कहा

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : राज्य की राजधानी में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक धर्मस्थल के अवैध निर्माण के मुद्दे से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में हर नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय या धर्म का हो, के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

इस मुद्दे के राजनीतिक रंग लेने के खतरे के साथ ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हिमाचल में कांग्रेस शासन में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात कही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि हिमाचल में कांग्रेस या भाजपा की सरकार है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘मुहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत’। उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को ‘रोहिंग्या’ और बाहरी कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के नागरिक होने के नाते वे कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र हैं।

यह मुद्दा कल विधानसभा में भी उठा था, जब स्थानीय लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक धर्मस्थल के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस बीच, विवाद के केंद्र में रहे अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि अवैध निर्माण की जांच करने का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्रवेश करने वाले अज्ञात प्रवासियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "किसी भी मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। हम सभी क्षेत्रों का सम्मान करते हैं और जाति या समुदाय से परे हर नागरिक को राज्य में समान अधिकार प्राप्त हैं।" सुखू ने स्पष्ट किया कि किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुखू ने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल में आने वाले हर नागरिक को कानून का पालन करना होगा, जो स्थानीय लोगों पर भी समान रूप से लागू होता है।

उन्होंने कहा, "लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक नेता, कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" शहरी विकास विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "सरकार किसी को भी अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा, "बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन किसी भी तरह की नौकरी पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है।" विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि चूंकि यह स्पष्ट है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना है, इसलिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।