Himachal: नया बिजली बिल ‘पावर सेक्टर को संकट में डालेगा’

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: HPSEBL एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स के जॉइंट फ्रंट ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ़ पावर द्वारा स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का कड़ा विरोध किया है। फोरम का तर्क है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के पास होने के दो दशक बाद भी, भारत का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर गंभीर फाइनेंशियल संकट से जूझ रहा है, एक ऐसा मुद्दा जिसे नया बिल हल करने में नाकाम रहा है। फोरम के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन पिछले वर्शन की तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक हैं। पावर सेक्टर को मजबूत करने के बजाय, उनका दावा है कि बिल बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का रास्ता खोलता है। वे चेतावनी देते हैं कि इस तरह का बदलाव पब्लिक यूटिलिटीज की फाइनेंशियल वायबिलिटी को खतरे में डालता है, कंज्यूमर के अधिकारों को खत्म करता है, फेडरल सिद्धांतों को कमजोर करता है और हजारों पावर सेक्टर एम्प्लॉइज की रोजी-रोटी को खतरे में डालता है।

एक मुख्य चिंता यह है कि “कॉम्पिटिशन” और “कंज्यूमर चॉइस” के नाम पर एक ही क्षेत्र में कई डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होल्डर्स को एक कॉमन पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके काम करने की अनुमति देने वाला प्रोविजन है। फोरम का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इससे प्राइवेट प्लेयर्स को बद्दी, नालागढ़ और काला अंब जैसे ज़्यादा रेवेन्यू वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को खास तौर पर टारगेट करने की इजाज़त मिल जाएगी। ये ज़ोन अभी HPSEBL की इनकम का लगभग 64% हिस्सा देते हैं। प्राइवेट कंपनियों के मुनाफ़े वाले इलाकों पर कब्ज़ा करने से, HPSEBL को कम रेवेन्यू वाले ग्रामीण और घरेलू कंज्यूमर्स को सर्विस देनी पड़ेगी, जिससे उसका फाइनेंशियल संकट और गहरा जाएगा। फोरम यह भी बताता है कि HPSEBL अभी भी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मेंटेन करने और अपग्रेड करने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जबकि प्राइवेट लाइसेंसी बिना पूरा खर्च उठाए इसका इस्तेमाल करेंगे। उनका तर्क है कि यह “कंटेंट और कैरिज को अलग करने” का तरीका मौजूदा क्रॉस-सब्सिडी फ्रेमवर्क को खत्म कर देगा और ग्रामीण और कम इनकम वाले परिवारों के लिए टैरिफ ज़रूर बढ़ा देगा।