Himachal: मुस्लिम संगठनों ने संजौली मस्जिद के विध्वंस पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में संजौली स्थित विवादित मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के मुद्दे पर दो मुस्लिम संगठन बंटे हुए हैं। शिमला नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर को पांच मंजिला मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। इसने वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति के अध्यक्ष को आदेश को क्रियान्वित करने के लिए दो महीने का समय दिया था। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन (AHMO) ने कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरण की अदालत में आदेश को चुनौती देगा और यदि आवश्यक हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, जबकि संजौली मस्जिद समिति ने अनाधिकृत हिस्से को गिराने के लिए पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। नगर आयुक्त की अदालत ने यह भी देखा था कि मस्जिद समिति ने खुद ही अनाधिकृत हिस्से को गिराने की पेशकश की थी। 12 सितंबर को, विध्वंस की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 लोगों के घायल होने के एक दिन बाद, मुस्लिम कल्याण समिति ने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया, जिसमें संजौली मस्जिद के एक अनाधिकृत हिस्से को सील करने की मांग की गई और कहा कि वे खुद इस हिस्से को गिरा देंगे।

बुधवार को एएचएमओ के राज्य प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने यहां जारी बयान में कहा कि सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला गया कि जिन लोगों ने मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को गिराने का वचन दिया था, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था और नगर आयुक्त की अदालत द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। मस्जिद 125 साल पुरानी है और अनधिकृत मंजिलें अवैध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नक्शे की मंजूरी अधिकारियों के पास है, लेकिन नगर आयुक्त की अदालत ने मंजिलों को गिराने का आदेश दिया। हाशमी ने दावा किया कि आयुक्त की अदालत ने कुछ व्यक्तियों के आवेदन के आधार पर आदेश पारित किया और भूमि के मालिक, हितधारकों, ढांचे को गिराने के लिए अधिकृत लोगों और मामले की पैरवी करने के लिए अधिकृत लोगों का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा, "आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद हम अपीलीय प्राधिकरण की अदालत में अपील करेंगे और जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।"

मस्जिद समिति के सदस्यों का हवाला देते हुए हाशमी ने दावा किया कि जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया था, जिसे आदेश पारित करने का आधार बनाया गया, वे न तो वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकृत थे और न ही वे किसी मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा, "यह उनकी निजी राय थी और मुस्लिम समुदाय इससे सहमत नहीं है।" संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष मुहम्मद लतीफ, जो प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, ने गुरुवार को पूछा कि ये लोग कौन हैं जो बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमने 12 सितंबर को मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को ध्वस्त करने की पेशकश की थी और हमें आदेश से कोई आपत्ति नहीं है और हम अपनी बात पर कायम हैं।" उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ऐसी समितियों के पीछे कौन है। इस बीच एएचएमओ के एक अन्य सदस्य मोहम्मद अफजल ने कहा कि लतीफ समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनका वर्तमान में इससे कोई लेना-देना नहीं है और यह उनकी निजी राय हो सकती है।