Himachal : नगर निगम की अदालत ने मंडी में ‘अवैध’ मस्जिद को गिराने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक-सह-मंडी नगर आयुक्त की अदालत, जिसकी अध्यक्षता एचएस राणा कर रहे थे, ने जिले के जेल रोड पर स्थित मस्जिद के अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर “विवादित” ढांचे को गिराने का निर्देश दिया।

दोनों पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत के आदेश में अनधिकृत माने जाने वाले निर्माण को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से दो मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया था। अदालत ने मस्जिद के अधिकारियों को मंदिर के निर्माण से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे।

इस बीच, मंडी शहर के जेल रोड पर मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध के बावजूद, प्रदर्शनकारी वहां एकत्र हुए, जिससे झड़पें हुईं।

विरोध प्रदर्शन सुबह-सुबह शुरू हुआ और प्रतिभागियों ने शहर भर में कई प्रमुख स्थानों पर रैली निकाली, जिसमें सेरी मंच, नगर निगम कार्यालय के पास चौहटा बाजार और विवादित मस्जिद स्थल शामिल थे। जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी थी, जिसमें पांच या अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी मस्जिद स्थल पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को धकेलने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, जो मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर एक घंटे से अधिक समय से जमा थी।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और बढ़ने से रोक दिया। मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मस्जिद के निर्माण को लेकर कानूनी कार्यवाही पूरी तत्परता से की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आश्वासन मिलने पर प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। इस बीच, स्थानीय अधिकारियों ने सतर्कता बढ़ा दी और शहर के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर बैरिकेड्स लगा दिए। इलाके में पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। मंडी में तनाव अभी भी बरकरार है, इसलिए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।