Himachal: लीगेसी केसेज रिजोल्यूशन स्कीम को मंजूरी दी गई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका दायरा बढ़ाकर गैर-समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई योजना से लगभग 3,500 मामलों का समाधान होने की उम्मीद है, जिससे 10 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने 48,269 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है, जिससे 452.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और वादियों को काफी राहत मिली है।

उन्होंने कहा, "मुकदमों में कमी लाने और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने समय-समय पर विरासत मामले समाधान योजनाएं शुरू की हैं।" विशेष रूप से, राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम, जो डीजल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रित करता है, जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस नई योजना के तहत, वित्त वर्ष 2017-18 तक पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों को संबोधित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गैर-समाहित अधिनियमों के तहत लंबित मामलों को और कम करना है। 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के लागू होने के बाद, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर जैसे राज्य करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इन करों के अंतर्गत लंबित मामलों और विवादों को हल करने के लिए, राज्य ने अब तक तीन विरासत मामलों के समाधान की योजनाएँ शुरू की हैं।