Himachal : जगत सिंह नेगी ने कहा, सरकार एफआरए कार्यान्वयन में तेजी लाएगी

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : जब वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh पिछड़ा हुआ है। 2008 में कानून लागू होने के बाद से 16 वर्षों में, एफआरए के तहत दावों का निपटारा केवल 4,500 हेक्टेयर वन भूमि पर किया गया है। एनजीओ वसुंधरा के सचिव वाई गिरी राव ने कहा, "सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में संभावित एफआरए दावे लगभग नौ लाख हेक्टेयर पर हैं। 16 वर्षों में, दावों का निपटारा केवल 4,545 हेक्टेयर पर किया गया है, जो कुल वन भूमि का एक प्रतिशत से भी कम है, जिस पर एफआरए दावे लंबित हैं।" राव राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों के लिए कानून पर आयोजित एक कार्यशाला में एक संसाधन व्यक्ति थे।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी इस बात पर सहमति जताई कि राज्य में अधिनियम का कार्यान्वयन काफी धीमा रहा है। "यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देने के लिए लाया गया था, जिस पर वे पारंपरिक रूप से निर्भर हैं। उन्होंने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिनियम का क्रियान्वयन काफी सुस्त रहा है, लेकिन अब हम इसे और अधिक जोर देना चाहते हैं ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी अधिनियम से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं और इससे इसके क्रियान्वयन में देरी हो रही है। कार्यशाला ने उनके सभी संदेह दूर कर दिए हैं और अब अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। नेगी Negi ने कहा कि जब तक एफआरए के क्रियान्वयन के संबंध में वांछित परिणाम नहीं दिख जाते, तब तक आदिवासी क्षेत्रों से उपायुक्त और उप-मंडल अधिकारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कोई अधिकारी अधिनियम के क्रियान्वयन में देरी करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के स्तर पर भी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।