"नकली शराब मामलों में संपत्ति जब्ती को वैध बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य": CM Sukhu

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने शनिवार को कहा कि राज्य अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने को वैध बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है । सीएमओ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अवैध और नकली शराब के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया । "हाल ही में, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन एक प्रावधान की शुरूआत है जो अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों, साथ ही उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, जो पहले अधिनियम में गायब था। हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, अब इस तरह के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है, "रिलीज में उल्लेख किया गया है।

सीएमओ के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए प्रावधान अवैध शराब व्यापार गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे, क्योंकि संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत बढ़ी हुई सजा और सजा की लंबी अवधि भी शामिल है। संशोधन में आबकारी पुलिस बल की स्थापना की भी सिफारिश की गई है, जिसे आबकारी मामलों से निपटने और अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए भी प्रस्तावित किया गया है।

"नाबालिगों को शराब की अवैध बिक्री या बिक्री कर्मियों के रूप में उनका उपयोग एक गंभीर अपराध है। इससे निपटने के लिए, नए कानून में छह महीने की कैद या 50,000 रुपये तक के जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है। इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाया जा रहा है," सीएमओ ने आगे उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने 2022 में मंडी जिले में हुई जहरीली शराब की त्रासदी पर प्रकाश डाला, जहां नकली शराब के सेवन से आठ लोगों की जान चली गई । उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर भी जोर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1,200 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ऐसे मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। (एएनआई)