अवैध शराब व्यापार में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान लागू करने वाला पहला राज्य Himachal

Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश अवैध और नकली शराब से जुड़े मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने आज घोषणा की।राज्य सरकार ने अवैध शराब के कारोबार से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 में हाल ही में किए गए संशोधन शामिल हैं, जिसे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया था।

सुखू ने बताया, "सबसे महत्वपूर्ण संशोधन एक ऐसा प्रावधान है, जो अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों, साथ ही उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, जो पहले अधिनियम में अनुपस्थित था।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिससे इन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया है, ताकि प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंड में वृद्धि और लंबी सजा अवधि भी शामिल हैसुखू ने कहा कि नाबालिगों को शराब बेचना या उन्हें बिक्री कर्मी के रूप में इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए छह महीने की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को सशक्त बनाया जा रहा है, तथा आबकारी मामलों से निपटने में तेजी लाने और अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए आबकारी पुलिस बल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।मंडी जिले में 2022 में हुई जहरीली शराब त्रासदी को याद करते हुए, जिसमें नकली शराब के सेवन से आठ लोगों की जान चली गई थी, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। राज्य सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है, जिसके तहत 1,200 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती की जा रही है, जिसका उद्देश्य इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटना है।