हिमाचल उद्योग ने कहा- संतुलित लेकिन प्रमुख मांगों की अनदेखी

औद्योगिक संघों ने बजट में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने दु:ख व्यक्त किया कि दोहरे कराधान को समाप्त करने और एक समर्पित माल ढुलाई नीति जैसी उनकी प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया गया।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कहा कि बजट को संतुलित किया गया था, जिसमें निवेश को बढ़ावा देने के अलावा राज्य को 'हरित' बनाने पर विशेष जोर दिया गया था।

गगन कपूर, अध्यक्ष, सीआईआई, हिमाचल प्रदेश ने कहा, "निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो और नई औद्योगिक नीति के संबंध में घोषणाएं निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत योग्य कदम हैं। इससे नई परियोजनाओं में तेजी लाकर कारोबार करने में आसानी होगी।

हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजेश गुप्ता ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, "इस ब्यूरो के माध्यम से तेजी से मंजूरी देने का कदम एक स्वागत योग्य कदम था।"

बजट राज्य-विशिष्ट लेवी सहित दोहरे कराधान को समाप्त करने जैसी मांगों को पूरा करने में विफल रहा। इन मांगों को बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित विभिन्न संघों द्वारा बजट पूर्व ज्ञापन में जोर-शोर से रखा गया था।

कपूर ने कहा, 'इंडस्ट्री को कोई राहत नहीं दी गई है। न तो कबाड़ नीति और न ही माल ढुलाई नीति, जो दोनों चिंता के प्रमुख मुद्दे थे, की घोषणा नहीं की गई है।"