Himachal: उद्योग मंत्री ने अधिकारियों से कहा, जनता की शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करें

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सिरमौर जिले में सरकार गांव के द्वार पहल का चौथा संस्करण मंगलवार को पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के राजपुर ग्राम पंचायत में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग, संसदीय कार्य तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पंचायतों के निवासियों से 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 51 मांगें और 24 शिकायतें शामिल थीं। मंत्री चौहान ने कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया और संबंधित विभागों को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से शेष अनुरोधों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। जमीनी स्तर पर शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से साइटों का दौरा करने और शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किया गया एक दूरदर्शी कार्यक्रम बताया, जिसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं को उनके घरों के पास हल करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकार के साथ नागरिकों की सहभागिता में सुधार करना है। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की आउटरीच पहल केवल सत्ता का लाभ लेने के बजाय व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाती है।

हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान के बावजूद, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग करके प्रभावितों को सहायता प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता में कटौती की है, जो विकास की गति को धीमा करने के लिए प्रतीत होता है। फिर भी, सीएम सुखू के नेतृत्व में, राज्य प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। चौहान ने कहा कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के हालिया प्रयास विफल रहे, जिससे हिमाचल के लोगों का कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा फिर से पुख्ता हुआ। यह भरोसा तब स्पष्ट हुआ जब जनता ने एक बार फिर सुखू के नेतृत्व में पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया। कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने गर्व से कहा कि हिमाचल प्रदेश दूध के लिए सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है - गाय के दूध के लिए 51 रुपये और भैंस के दूध के लिए 61 रुपये - जिसका उद्देश्य किसानों की आय को मजबूत करना है। उन्होंने राज्य की प्रमुख ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ के बारे में भी बताया, जिसके तहत सरकार 5,000 अनाथ बच्चों की शिक्षा और देखभाल का समर्थन कर रही है, जिन्हें “राज्य के बच्चे” के रूप में गोद लिया गया है। कार्यक्रम में विभागीय प्रदर्शनियाँ भी शामिल थीं, जिनमें विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य जाँच की, जबकि राजस्व विभाग ने चार संपत्ति म्यूटेशन की सुविधा प्रदान की, सात प्रमाण पत्र जारी किए और दो शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया।