हिमाचल: एकल बालिका वाले परिवार के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज घोषणा की कि इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एकल बेटी वाले परिवार को प्रोत्साहन राशि 35,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाएगी। इसी तरह, दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार के लिए प्रोत्साहन राशि मौजूदा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा रहा है।
उन्होंने आज यहां गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी और पीएनडीटी) अधिनियम 1994 पर दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) डेटा 2018-20 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 प्रति हजार पुरुष है, जो सभी राज्यों में तीसरा सबसे अच्छा है।
इस अवसर पर, उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने और बेहतर लिंगानुपात के लिए चंबा जिले के भरमौर ब्लॉक, शिमला जिले के ननखड़ी ब्लॉक और मंडी जिले के जंजैहली ब्लॉक को भी सम्मानित किया। भरमौर ब्लॉक में लिंगानुपात 1015, ननखड़ी ब्लॉक में 1087 और जंजैहली ब्लॉक में 996 है।
मुख्यमंत्री ने पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत सोनोग्राफी मशीनों के पंजीकरण के लिए 'ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली' का भी शुभारंभ किया। आवेदक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी पंजीकरण करा सकते हैं। यह एक सुरक्षित और प्रभावी डेटाबेस की सुविधा प्रदान करने के अलावा, प्रत्येक एप्लिकेशन की वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "एक क्लिक पर किसी व्यक्ति के मेडिकल इतिहास तक पहुंच के लिए स्वास्थ्य कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।"
स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य में बेहतर लिंगानुपात हासिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।"
