हिमाचल के बागबानों को फायदा, पीएम मोदी ने चीन के सेब पर लगाया आयात शुल्क

चौपाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर से आने वाले सेब पर 75 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया, जिसका लाभ हिमाचल बागबानों को हो रहा है। नेशनल हाई-वे के चलते बागबानों का सेब एक दिन में ही देश की मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल के चौमुखी विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल और देश ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक तरक्की की है। वर्ष 2024 में भी देश नरेंद्र मोदी को ही नेतृत्व का दायित्व सौंपने जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश चारों सीटों से भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएगा। नेता प्रतिपक्ष शिमला के चौपाल में विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महा जनसंपर्क अभियान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने हिमाचल के लोगों के साथ धोखा किया है। यह सरकार सिर्फ़ बदले की भावना से काम कर रही है। जनता तो हर क्षेत्र में पूछ रही है कि सुक्खू भाई आपकी गारंटियां कहां गईं। एक हज़ार से ज़्यादा संस्थान बंद कर दिए। पांच हज़ार से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सरकारें विकास के लिए होती हैं, लेकिन सुक्खू सरकार तालाबंदी के लिए मशहूर हंै। उन्होंने कहा कि सरकार संभालने के छह महीनें में ही सात हज़ार करोड़ का लोन ले लिया। हेलिकॉप्टर के साथ ही चार्टर प्लेन लिया जा रहा है। हमने पांच साल की सरकार में एक दिन के लिए भी चार्टर प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने हर जगह पर विकास कार्य ठप कर दिए हैं। गारंटियों के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है। प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो आज तक हिमाचल में नहीं हुईं।

सलूणी मर्डर केस हो एनआईए जांच

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चंबा की घटना मुख्यमंत्री सुक्खू के 97 प्रतिशत हिंदुओं के हराने जैसे बयानों का परिणाम हैं। ऐसे बयानों का शह पाकर ही अपराधी इस तरह के कृत्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि चंबा हत्याकांड के आरोपित समुदाय के लोगों के खुलेआम विरोध करने के बाद भी सरकार एनआईए जांच नहीं करवाना चाहती है। हिमाचल के लोग जानना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार क्या छिपाना चाह रही है। हमने एनआईए जांच की मांग की है। सरकार को मामले की एनआईए जांच करवानी पड़ेगी।