Himachal : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा कि “आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है और उसने उसका फायदा उठाया है। इसलिए, आजीवन कारावास की सजा अत्यधिक नहीं है और इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

अदालत ने आरोपी राम लाल की अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसने तर्क दिया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना की तारीख को पीड़िता की उम्र 16 साल और 10 महीने थी और वह 2014 में आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी। आरोपी ने दिसंबर 2014 में उसे अपने घर बुलाया, क्योंकि वह उससे रिश्तेदार था। वह उसके घर गई। आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। सुनवाई पूरी होने के बाद 28 अगस्त 2021 को मंडी के सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी को दी गई सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि "आरोपी को आईपीसी की धारा 376 और साथ ही पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और सजा नहीं दी जा सकती थी। इन दोनों धाराओं में आजीवन कारावास Life imprisonment का प्रावधान है। निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में गलती की"। इसने कहा कि "पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा लगाई गई सजा और दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है"।