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हिमाचल प्रदेश
Himachal : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल में बेटे की शादी आयोजित करने पर शिक्षिका को फटकार लगाई
Renuka Sahu
10 Sep 2024 7:11 AM GMT
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हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल के परिसर में अपने बेटे की शादी का कार्यक्रम आयोजित करने पर एक शिक्षिका को फटकार लगाई है और उसे परिसर में दो वाटर प्यूरीफायर लगाने का निर्देश दिया है, अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 5 नवंबर, 2021 को सुलगवान गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय जाहू कलां में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानाध्यापक और स्टाफ भी मौजूद थे।स्थानीय निवासी शशिकांत ने इस मामले की शिकायत स्कूल प्रशासन और खंड प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ईमेल के जरिए की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई थी।अधिकारियों ने बताया कि जब खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) 8 नवंबर को जांच के लिए पहुंचे तो शिकायत सही पाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सीएम हेल्पलाइन पर अस्पष्ट जवाब मिलने के बाद शशिकांत ने आरटीआई आवेदन दायर कर तथ्य जुटाए। इसके बाद उन्होंने 2012 में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दस्तावेजों के साथ अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2012 में घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों के परिसर में किसी भी राजनीतिक या निजी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि शशिकांत की याचिका में राज्य शिक्षा विभाग के सचिव, निदेशक और उप निदेशक, बीईईओ, स्कूल के प्रधानाध्यापक और शादी की मेजबानी करने वाली महिला शिक्षिका को प्रतिवादी बनाया गया है।
पिछले हफ्ते जब मामला हाईकोर्ट में उठा तो शिक्षिका ने माफी मांगी। अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर स्कूल में दो आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) वाटर प्यूरीफायर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए तय की और सेवानिवृत्त हो चुके प्रधानाध्यापक को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत अगली सुनवाई में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच करेगी। अधिकारियों को दो दिन के भीतर प्रधानाध्यापक का वर्तमान पता उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से पूछा गया है कि क्यों न उन्हें न्यायालय के आदेशों की अवमानना के लिए सजा दी जाए।
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Renuka Sahu
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