हिमाचल हाईकोर्ट का रेणुका मेले पर बड़ा आदेश

हिमाचल उच्च न्यायालय ने सिरमौर जिला प्रशासन को उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने और सिरमौर जिले के रेणुकाजी क्षेत्र में परशुराम ताल में व्यावसायिक गतिविधि और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आदेश पारित किए और मामले को 15 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने मामले में न्यायमित्र को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के साथ इस महीने के अंत में आयोजित होने वाले रेणुका मेले के आयोजन से पहले और बाद में रेणुकाजी का दौरा करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मेले के समापन के तीन दिनों के भीतर स्टॉल बंद कर दिए जाएं। पूरी सफाई कराई जाए और ठेलों पर कब्जा करने वाले लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। वे एक प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने उस परिसर को साफ़ कर दिया है जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया था। अदालत ने कहा कि न्याय मित्र ने सही कहा था कि सभी व्यावसायिक गतिविधियां मेला मैदान तक ही सीमित होनी चाहिए और परशुराम ताल के आसपास कोई तंबू नहीं लगाया जाना चाहिए या व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने आदेश दिया कि अभयारण्य सीमा के भीतर लाउडस्पीकर और तेज ध्वनि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह पुलिस के साथ-साथ वन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसा कोई उल्लंघन न हो।

अदालत ने आदेश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सांस्कृतिक मंच अभयारण्य के बाहर हों, झील के सामने के मंदिरों के आसपास मौन क्षेत्र बनाए रखा जाए और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दैनिक शोर रीडिंग करनी चाहिए। ''परिक्रमा'' मार्ग के साथ-साथ रेणुकाजी झील और परशुराम ताल के आसपास 100 मीटर से कम के बफर जोन में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि वहां आने वाले तीर्थयात्री 'ताल' के दृश्य के साथ स्थल के चारों ओर घूम सकें। अतिक्रमण के बारे में अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि आदेश 11 फरवरी, 2011 को पारित किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारी इस मामले पर सोते रहे। कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाए.