Himachal : उच्च न्यायालय ने स्थानीय न्यायालय के दो न्यायाधीशों की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल उच्च न्यायालय ने दो जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की याचिका के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय में “सीलबंद लिफाफे” में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उनकी योग्यता और वरिष्ठता पर विचार नहीं किया गया।

यह याचिका वरिष्ठतम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ​​ने दायर की थी।

सूत्रों के अनुसार, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले वर्ष 11 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था कि क्या शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम को सिंह और मल्होत्रा ​​की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के बारे में किसी और इनपुट की आवश्यकता है।

सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को छह महीने बाद भी इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नोट नहीं मिला।

सिंह और मल्होत्रा ​​की याचिका पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को दिए आदेश में कहा, "हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट की एक प्रति आज ही याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार की सहायक वकील बीना माधवन को दी जाए। मामले को 23 जुलाई को फिर से सूचीबद्ध किया जाए।"

मई की शुरुआत में, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायाधीशों की याचिका पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा था। अपनी याचिका में सिंह और मल्होत्रा ​​ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन में उनकी योग्यता और वरिष्ठता पर विचार नहीं किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दातार ने कहा कि उनसे कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को इन-सर्विस कोटे के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया था। याचिका दायर करने के समय सिंह और मल्होत्रा ​​हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और सोलन में क्रमशः जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम के 4 जनवरी के प्रस्ताव और उसके बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को कानून मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए वरिष्ठ वकील दातार ने कहा था कि इनके अनुसार याचिकाकर्ता न्यायिक अधिकारियों के नामों पर उच्च न्यायालय के कॉलेजियम को विचार करना चाहिए था। दातार ने कहा था, "याचिकाकर्ता राज्य के सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं और उनका रिकॉर्ड बेदाग है।"