Himachal हाई कोर्ट ने विजिलेंस को RTI से बाहर रखने की रोक लगाई
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के 12 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है, जिसमें स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005 के दायरे से बाहर रखा गया था। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीजन बेंच ने पहली नज़र में देखा कि यह नोटिफिकेशन “बिना किसी कानूनी अधिकार के” और RTI एक्ट के सेक्शन 24 के खिलाफ लगता है।
कोर्ट ने कहा कि RTI एक्ट का सेक्शन 24(4) सिर्फ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए “इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन” को छूट देता है। हालांकि, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को एक सरकारी डिपार्टमेंट पाया गया, जिसे करप्शन, आर्थिक अपराधों और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 और IPC के नियमों सहित अलग-अलग कानूनों के तहत अपराधों की जांच के लिए बनाया गया था, न कि कोई इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन।
RTI एक्ट के सेक्शन 8(h) पर राज्य के भरोसे को खारिज करते हुए, बेंच ने साफ किया कि सेक्शन 8 सिर्फ ऐसी खास जानकारी बताने से छूट देता है जो जांच या केस चलाने में रुकावट डाल सकती है, लेकिन यह सरकार को किसी डिपार्टमेंट को RTI एक्ट के दायरे से पूरी तरह बाहर करने का अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन को बाहर सिर्फ सेक्शन 24 के दायरे में ही किया जा सकता है। इसलिए, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक विवादित नोटिफिकेशन के ऑपरेशन पर रोक लगा दी और मामले को 24 जून को विचार के लिए लिस्ट कर दिया।
