बंदर, कुत्तों से निपटने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगा उपाय

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला और उसके आसपास बंदरों और आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बंदरों और आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए यह आदेश पारित किया।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अलावा, अदालत ने फरीदाबाद स्थित सचिव के माध्यम से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को बंदरों के खतरे से निपटने के लिए सुझाव देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने एडवोकेट जनरल को तिरुपति के पीठासीन देवता को समर्पित मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जैसे अन्य निकायों से परामर्श करने की भी सलाह दी है, जहां बंदरों के खतरे का सफलतापूर्वक उन्मूलन किया गया है या आवारा कुत्तों के खतरे के उन्मूलन में वैज्ञानिक विशेषज्ञता रखने वाले निकायों और एक फाइल करें। सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई को रिपोर्ट।

नगर निगम शिमला पहले ही इस मामले में अनुपालन हलफनामा दायर कर चुका है।