हिमाचल उच्च न्यायालय ने बंदरों, कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए उपाय मांगा

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला और उसके आसपास बंदरों और आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाया है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने बंदरों और आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को फरीदाबाद स्थित सचिव के माध्यम से बंदरों की समस्या से निपटने के लिए सुझाव दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने महाधिवक्ता को अन्य निकायों जैसे तिरुमला तिरूपति देवस्थानम, तिरूपति के पीठासीन देवता को समर्पित मंदिर ट्रस्ट, जहां बंदरों की समस्या का सफल उन्मूलन हुआ है या आवारा कुत्तों की समस्या के उन्मूलन में वैज्ञानिक विशेषज्ञता रखने वाले निकायों से परामर्श करने की भी सलाह दी है और एक याचिका दायर की है। अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई को रिपोर्ट करें।

नगर निगम शिमला पहले ही इस मामले में अनुपालन हलफनामा दायर कर चुका है।