Himachal : हाईकोर्ट ने कहा, बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए कदम उठाएं

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बरसात से पहले राष्ट्रीय राजमार्गों National Highways के अलावा अन्य सड़कों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि खाद्यान्न, ईंधन आदि की आवश्यक आपूर्ति जारी रह सके।

कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी निर्देश दिया है कि वह व्यास नदी के बीच से बड़ी चट्टानें और पत्थर हटाने के लिए कदम उठाए, ताकि पानी का बहाव बाधित न हो और नदी का पानी बहकर आस-पास की सड़कों और संरचनाओं को नुकसान न पहुंचाए।

कोर्ट ने सरकार को नदी के किनारे रहने वाले समुदायों को खाली कराने के लिए पहले से कदम उठाने का भी आदेश दिया, ताकि आने वाले बरसात के मौसम में जानमाल का नुकसान न हो। कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में एनएचएआई और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

कोर्ट ने एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-21 (कुल्लू-मनाली हाईवे) के संबंध में दाखिल ताजा स्थिति रिपोर्ट और राज्य पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया। एनएचएआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई और अगस्त, 2023 में भारी बारिश के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कुछ सड़कों पर बहाली का काम किया गया है।

रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, अदालत ने पाया कि “28 मई, 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के मिनट्स, जिसमें एनएचएआई के अधिकारियों ने भी भाग लिया था, एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। मिनट्स से पता चलता है कि अध्यक्ष ने बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली के बाद, एनएचएआई NHAI ने कुल्लू जिले के क्षेत्र से बहने वाली ब्यास के साथ सुरक्षा कार्य के संबंध में कोई उपाय नहीं किया है।”

अदालत ने देखा कि “बैठक के मिनट्स में ड्रेजिंग के मुद्दे का भी उल्लेख है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य मशीनरी पर भरोसा किए बिना एनएचएआई द्वारा नदी के तल से बोल्डर को स्थानांतरित करने का अभ्यास करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि अत्यधिक नदी के प्रवाह के कारण मानसून के मौसम में ड्रेजिंग करना उचित नहीं पाया गया यह अफ़सोस की बात है कि यह अभ्यास अक्टूबर 2023 और मई 2024 के बीच कम यातायात वाले मौसम के दौरान नहीं किया गया।'' अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राज्य सड़कों के रखरखाव के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।