Himachal : उच्च न्यायालय ने कहा सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाएं

हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : शिमला Shimla स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शौचालयों की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशेष सचिव (स्वास्थ्य) और आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक को इस संबंध में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर यह काम पूरा करने और अगली सुनवाई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने मामले को 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

न्यायालय ने सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव के मुद्दे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका Public Interest Litigation (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र द्वारा एक समाचार पत्र की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा गया, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय के बार-बार आदेश के बावजूद महिलाओं से मूत्रालयों का उपयोग करने के लिए 5 से 10 रुपये वसूले जा रहे हैं।

समाचार लेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि शिमला के मॉल, रानी झांसी पार्क, लोअर बाजार और मिडिल बाजार में सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए महिलाओं से 5 रुपये लिए जा रहे थे, जबकि पुराने बस स्टैंड और तारा हॉल में स्थित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उन्हें 10 रुपये तक का भुगतान करना पड़ रहा था। इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा कि, "यह वास्तव में एक गंभीर मामला है, क्योंकि यह न केवल एक नागरिक के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इस अदालत द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के भी खिलाफ है।"

इसने कहा कि, "हम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन से अपेक्षा करते हैं कि वह अदालत के आदेशों को अधिक गंभीरता से लागू करेगा, अन्यथा हम इसके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, जैसा कि पिछले आदेशों में पहले ही निर्देशित किया जा चुका है।" आदेश पारित करते हुए, अदालत ने इस मुद्दे को व्यापक प्रचार देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सराहना की और उम्मीद जताई कि वे भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे।