हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himachal Pradesh High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि "पासपोर्ट प्राप्त करना और विदेश यात्रा करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानवाधिकार है और इस तरह के अधिकार से वंचित करना मनमाने, अन्यायपूर्ण और दमनकारी तरीके से नहीं होने दिया जा सकता"।
यह फैसला कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पासपोर्ट प्राधिकरण इस आधार पर उसका पासपोर्ट नवीनीकृत नहीं कर रहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर लंबित है।
न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने शिमला के पासपोर्ट प्राधिकरण Passport Authority को एफआईआर-आपराधिक मामले की लंबितता को ध्यान में रखे बिना कानून के अनुसार याचिकाकर्ता का पासपोर्ट शीघ्रता से नवीनीकृत करने का निर्देश देते हुए कहा कि "पासपोर्ट का नवीनीकरण न करना या नवीनीकरण को रोकना याचिकाकर्ता को केवल आरोप-संदेह के आधार पर दंडित करने के समान है, जिसे अभी ट्रायल के दौरान साबित किया जाना है।" न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने कहा कि "जब राज्य प्राधिकारियों या पासपोर्ट प्राधिकारियों ने ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बताई है कि पासपोर्ट के नवीनीकरण और विदेश जाने के अधिकार से राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा, तो नवीनीकरण न करना मनमाना है।"
अदालत ने कहा कि "पासपोर्ट के नवीनीकरण और विदेश जाने के अधिकार के दायरे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका कमाने और मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है और बिना किसी ठोस सामग्री के पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोकने या अस्वीकार करने में प्रतिवादियों की निष्क्रियता निश्चित रूप से दमनकारी और मनमाना है। पासपोर्ट प्राधिकारी को आदेश प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता पर कुछ शर्तें भी लगाईं और उसे अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के बाद विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 75,000 रुपये का निजी बांड और इतनी ही राशि की एक स्थानीय जमानत देने का निर्देश दिया।
Renuka Sahu
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