हिमाचल हाईकोर्ट ने बारा पंचायत प्रधान के खिलाफ याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनिवार्य सुरक्षा राशि का भुगतान न करने, निर्धारित सीमा अवधि से परे दाखिल करने और अन्य प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए हमीरपुर जिले की नादौन तहसील में बारा ग्राम पंचायत के प्रधान के चुनाव को चुनौती देने वाली एक चुनाव याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 27 अक्टूबर को कुलदीप चंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने बिलासपुर के उपायुक्त के 2 अप्रैल, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि मूल चुनाव याचिका को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम), नादौन ने 28 अगस्त, 2025 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद चंद ने उपायुक्त, बिलासपुर के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया था। मामले की जांच करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने न तो निर्धारित सुरक्षा राशि जमा की है और न ही खुद चुनाव याचिका दायर की है. इसके बजाय, यह सुरम चंद द्वारा दायर किया गया था, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था।

अदालत ने आगे कहा कि याचिका पर संबंधित अधिनियम की धारा 164(1)(सी) और 164(2) के अनुसार हस्ताक्षर और सत्यापन नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि अनिवार्य सुरक्षा राशि जमा करने में विफलता धारा 165 के प्रावधानों को लागू करती है। याचिका 30 दिन की वैधानिक अवधि के बाद भी दायर की गई थी। लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि नीचे के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के लिए कोई अवैधता नहीं बताई जा सकती है। अदालत ने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।