Himachal HC ने राज्य सरकार के अस्पतालों में मरीजों के लिए चालू लिफ्टों की जानकारी मांगी
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की लिफ्ट के काम न करने का संज्ञान लेते हुए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (HC) ने सरकारी हेल्थ इंस्टिट्यूट्स में तय वर्किंग लिफ्ट के बारे में डिटेल्स मांगी थीं।हाई कोर्ट बेंच ने 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी (हेल्थ) को राज्य में कितने सरकारी अस्पताल मल्टीस्टोरी हैं और क्या मरीज़ों की सुविधा के लिए तय वर्किंग लिफ्ट हैं, इस बारे में एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है (फाइल)HC ने सरकारी अस्पतालों में काम न करने वाली लिफ्टों का खुद संज्ञान लिया, जिससे मरीज़ों को परेशानी हो रही है, जब इस बारे में चीफ जस्टिस को एक रिप्रेजेंटेशन मिला। यह राज्य सरकार के राज्य के सरकारी अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देने के दावों को गलत साबित करता है।चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच के ऑर्डर में कहा गया, "यहां मुद्दा यह है कि बूढ़े लोगों और बीमार मरीज़ों को सरकारी अस्पतालों में लिफ्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है।" चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी (हेल्थ), डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज़, कसुम्पटी और शिमला के दीनदयाल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर को रेस्पोंडेंट बनाया गया है।
