Himachal : ग्रेड-1 और 2 सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी
Shimla शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि 2025 से ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जहां बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर चर्चा हुई। सुक्खू ने कहा, “बोर्ड को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ₹100 करोड़ का अतिरिक्त कोष प्रदान करेगी। 1 जनवरी, 2025 से ग्रेड-1 और ग्रेड-2 के राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और इसकी दक्षता में सुधार करने के लिए अभिनव विचारों का प्रस्ताव करने का आग्रह किया।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त फील्ड स्टाफ सुनिश्चित करने के लिए लाइनमैन और टी-मेट की भर्ती करने की योजना बना रही है जो उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगी। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड भर में कर्मचारियों की तैनाती के लिए एक युक्तिकरण योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में संशोधन किया है जिससे सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा वित्तीय विवेक पर पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
