हिमाचल सरकार मंदिर के फंड पर हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग करेगी

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि सरकार हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दाखिल करेगी, जिसमें मंदिर के फंड का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए करने पर रोक लगाई गई है।

यह मुद्दा ज़ीरो आवर के दौरान चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू ने उठाया था। उन्होंने सरकार से अपील की कि मंदिर के फंड का इस्तेमाल ज़रूरतमंद और वंचित लोगों की मदद के लिए करने की इजाज़त दी जाए।

भाषा, कला और संस्कृति विभाग संभालने वाले अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही है और इस मामले पर कानूनी सलाह ली है। उन्होंने कहा, "अब मंदिर के पैसे का इस्तेमाल गाड़ियां खरीदने या अख़बारों में विज्ञापन देने के लिए नहीं किया जा सकता।