हिमाचल सरकार ने औद्योगिक नीति को दो महीने के लिए बढ़ाया
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में बहुत ज़्यादा देरी की वजह से राज्य सरकार को 'हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2019' की मियाद फिर से बढ़ानी पड़ी है, जो 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गई थी। इससे पहले, इस पॉलिसी की मियाद 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाई गई थी, और अब 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक दो महीने की और छूट दी गई है।
इन्वेस्टर नई पॉलिसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की थी कि यह पॉलिसी बनने के आखिरी चरण में है और जल्द ही इसे नोटिफ़ाई किया जाएगा ताकि राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट आए और रोज़गार पैदा हों।
नई पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता की वजह से नए इन्वेस्टमेंट रुक गए हैं और मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर भी खतरा मंडरा रहा है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (650 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का ग्रुप) और कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (CII) के हिमाचल चैप्टर जैसे कई इंडस्ट्री ग्रुप्स ने पॉलिसी न होने की बात को आगे के विकास में एक बड़ी रुकावट बताया है।
इन्वेस्टर को अफ़सोस है कि इस इलाके की इंडस्ट्रीज़ ने कोविड-19 महामारी और उसके बाद बार-बार आई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लगभग दो साल गंवा दिए हैं। खराब कनेक्टिविटी और टूटे-फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन दिक्कतों को और बढ़ा दिया है, खासकर नालागढ़ के आस-पास, जहाँ कई अप्रोच रोड्स पर अभी भी पूरी तरह से गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं। नतीजतन, नई और विस्तार कर रही इंडस्ट्रीज़ के लिए इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने में काफ़ी देरी हुई है।
