हिमाचल सरकार विकास जरूरतों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेगी

राज्य सरकार विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो समान किस्तों में 1,000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी। राज्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव मनीष गर्ग ने आज यहां ऋण बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। 500-500 करोड़ रुपये की दोनों किश्तें 10 साल की अवधि के लिए होंगी। पैसा 5 जुलाई तक सरकारी खजाने में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार ऋण जुटाने के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त कर ली है।

ऋण का मुख्य उद्देश्य विकास आवश्यकताओं के रूप में उद्धृत किया गया है, लेकिन यह मुख्य रूप से 1.50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के भारी वेतन बिल को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 800 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और दिसंबर 2023 तक कर्ज की सीमा 4,200 करोड़ रुपये है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछली भाजपा सरकार पर संसाधन जुटाने पर ध्यान न देकर राज्य को दिवालियापन के कगार पर धकेलने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है।

सुक्खू ने कर्मचारियों और बजट का पर्याप्त प्रावधान किए बिना स्कूल, अस्पताल, बिजली और राजस्व कार्यालयों सहित 900 से अधिक सरकारी संस्थानों को खोलने की घोषणा करके फिजूलखर्ची करने और सरकारी खजाने पर बोझ डालने के लिए भी भाजपा की आलोचना की।

सुक्खू विकास के पहियों को चालू रखने और वेतन का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए संसाधन सृजन पर जोर दे रहे हैं। वास्तव में प्रत्येक 100 रुपये में लगभग 60 रुपये वेतन और पेंशन, ऋण पुनर्भुगतान और पहले लिए गए ऋण पर ब्याज घटक की देनदारी को पूरा करने में खर्च हो जाते हैं।