Himachal: सरकार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री से 800 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया है और इस राशि का उपयोग विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक विशेष अधिसूचना के अनुसार, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 3 जून को मुंबई में नीलामी आयोजित की जाएगी और सफल बोलीदाता को 4 जून तक भुगतान करना होगा, शनिवार को एक अधिकारी ने कहा।

4 जून, 2025 से शुरू होने वाले ऋण की अवधि 20 वर्ष होगी, जो 4 जून, 2045 को समाप्त होगी। राज्य सरकार की उधारी पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 2025-26 के दौरान हालात कठिन रहे हैं, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये से घटाकर 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये कर दिया गया है और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा जून 2022 में ही समाप्त हो चुका है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और डीए के भुगतान पर सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी लगभग 30,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी।