हिमाचल सरकार वनभूमि से चरागाहों को बाहर करने की मांग करेगी

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों सहित हिमाचल के निचले क्षेत्रों में घास के मैदानों और चरागाहों को वन भूमि के वर्गीकरण से बाहर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखेगी।

मंत्री ने द ट्रिब्यून को बताया, “राज्य सरकार गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद कर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। राज्य में डेयरी किसानों को चारे की व्यवस्था करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में, डेयरी किसान मुख्य रूप से अपने मवेशियों के चारे के लिए घास के मैदानों पर निर्भर हैं।”

उन्होंने कहा, “हिमाचल के निचले इलाकों में सभी घास के मैदानों और चरागाहों को वनभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसानों के लिए अपने मवेशियों को चराने के लिए इन चरागाहों पर ले जाना असंभव हो गया है। सरकार वनभूमि के वर्गीकरण से गांवों में चरागाहों को बाहर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को लिखेगी।

चंदर कुमार ने कहा कि सरकार बाद में गद्दी चरवाहों से बकरी का दूध खरीदने पर भी विचार करेगी। हालांकि, फिलहाल, सरकार गाय और भैंस के दूध की खरीद की योजना बना रही थी, उन्होंने कहा।

मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों और अन्य लोगों द्वारा दूध देना बंद करने के बाद अपने मवेशियों को छोड़ने की प्रथा को रोकने के लिए कदम उठाने की योजना बना रहा है। “पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक चिप विकसित की है जो राज्य के सभी मवेशियों पर लगाई जाएगी। इस चिप में मवेशियों के मालिकों के बारे में पूरी जानकारी होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने मवेशियों को छोड़ने वाले किसानों को दंडित करने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सभी दुधारू पशुओं पर चिप्स लगाने के बाद सरकार अपने मवेशियों को छोड़ने वाले किसानों को दंडित करेगी।

मवेशियों को छोड़ने वाले किसानों पर लगेगा जुर्माना

पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक चिप विकसित की है जो राज्य के सभी मवेशियों पर लगाई जाएगी। इस चिप में मवेशियों के मालिकों की पूरी जानकारी होगी। सभी दुधारू पशुओं पर चिप्स लगाने के बाद सरकार अपने मवेशियों को छोड़ने वाले किसानों को दंडित करना शुरू कर देगी। - चंदर कुमार, कृषि मंत्री