Himachal सरकार आपदाओं में लापता व्यक्तियों की मृत्यु की घोषणा में तेजी लाने पर विचार करेगी

Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदाओं में लापता हुए व्यक्तियों की मृत्यु की घोषणा में तेजी लाने की संभावनाओं पर विचार करेगी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा। आपदा में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के संबंध में नंद लाल (कांग्रेस) के एक प्रश्न के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए सुक्खू ने कहा कि बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है और मौजूदा नियमों के अनुसार, लापता हुए व्यक्ति को सात साल बाद ही मृत घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे मृतक के परिवारों को भारी असुविधा और भावनात्मक आघात हो रहा है।

इससे पहले, मुख्य प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में 41 व्यक्ति लापता हुए हैं, लेकिन उन्हें सात साल बाद ही मृत घोषित किया जाएगा। नेगी ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के दौरान सीमित अवधि के लिए इस शर्त में ढील दी थी और मामला गंभीर होने के कारण भविष्य में भी ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, लेकिन मामला केंद्र सरकार से संबंधित है। उन्होंने कहा कि 2023 में प्राकृतिक आपदाओं के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए भी यह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।