Himachal सरकार केंद्र से न्यूज़ीलैंड के सेबों पर ड्यूटी में कटौती वापस लेने की अपील करेगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल सरकार केंद्र से न्यूज़ीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट करने के एग्रीमेंट को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करेगी। आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सेब उगाने वालों और स्टोन फ्रूट उगाने वालों की एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग के बाद नेगी ने कहा, “मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उनसे सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती वापस लेने की अपील करेंगे, क्योंकि इससे हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उगाने वालों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।”

स्थानीय सेब इंडस्ट्री पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी के असर के बारे में बताते हुए, नेगी ने कहा कि अप्रैल से अगस्त तक कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ NZ सेब के आने से स्टोर किए गए और ताज़े दोनों तरह के सेब पर असर पड़ेगा। नेगी ने कहा, “अगर NZ सेब अप्रैल में आता है तो CA और कोल्ड स्टोर में स्टोर किए गए सेब को सही दाम नहीं मिलेंगे। जून में, यह हमारे हाई-डेंसिटी प्रोड्यूस के साथ मुकाबला करेगा। और जुलाई और अगस्त में, जो हमारा पीक हार्वेस्ट सीजन है, यह हमारे स्वादिष्ट प्रोडक्शन पर असर डालेगा।” इस बीच, किसानों ने बताया कि NZ एग्रीमेंट से दूसरे देश भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग करेंगे, जिससे सेब उगाने वालों के लिए हालात और खराब हो जाएंगे।

संयुक्त किसान मंच के को-कन्वीनर संजय चौहान ने कहा, “US के साथ ट्रेड बातचीत एडवांस स्टेज में है, और ऐसी अफवाहें हैं कि US ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए दबाव डाल रहा है। इसी तरह, ईरान, तुर्की और चीन जैसे देश भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग करेंगे। अगर इन देशों से सेब कम इंपोर्ट ड्यूटी के साथ यहां आता है, तो लोकल सेब इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी।”अप्रैल में ही इंपोर्टेड सेब के आने से गुठली वाले फलों पर भी असर पड़ेगा। स्टोन फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक सिंघा ने कहा, “अप्रैल और मई के महीनों में गुठली वाले फलों के अच्छे दाम मिलते हैं क्योंकि इस समय सेब मार्केट में नहीं मिलता है। इस समय इंपोर्टेड सेब के मिलने से गुठली वाले फलों के उगाने वालों पर भी असर पड़ेगा।”