हिमाचल सरकार ने पिछले 20 महीनों में 21,366 करोड़ रुपये का कर्ज लिया: CM Sukhu

Himachal Pradeshशिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू CM Sukhu ने शुक्रवार को बताया कि Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 20 महीनों में 21,366 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और 5,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को लिखित जवाब में सीएम सुखू ने विधानसभा को बताया कि सरकार द्वारा जुटाया गया शुद्ध कर्ज 15,502 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 6,897 करोड़ रुपये, 2023-24 में 10,521 करोड़ रुपये और 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 3,948 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाया है।

सरकार ने 2022-23 में 1,097 करोड़ रुपये, 2023-24 में 3,481 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,286 करोड़ रुपये चुकाए और इस तरह शुद्ध उधारी 15,502 करोड़ रुपये रही।जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा जुटाई गई शुद्ध उधारी 2022-23 के अंतिम साढ़े तीन महीनों में 5,800 करोड़ रुपये, 2023-24 में 7,040 करोड़ रुपये और 2024-25 में 2,662 करोड़ रुपये थी। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम सुखू ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बयान में कहा गया है, "राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कई कारण हैं। राजस्व घाटा अनुदान जो 8,058 करोड़ रुपये था, उसे घटाकर 6258 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगले साल, 2025-26 में इसे 3000 करोड़ रुपये घटाकर 3257 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पीडीएनए के लगभग 9042 करोड़ रुपये में से केंद्र सरकार ने राज्य को कोई राशि नहीं भेजी है। बयान में कहा गया है कि पीडीआरडीए से एनपीएस अंशदान की राशि राज्य सरकार तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा, सीएम ने दावा किया कि राज्य के लिए जीएसटी मुआवजा 2022 के बाद बंद कर दिया गया है। "पीएफआरडीए से लगभग 9,200 करोड़ रुपये का एनपीएस योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

जीएसटी मुआवजा 2022 से बंद कर दिया गया है, और इस वजह से राज्य के लिए लगभग 2500-3000 रुपये कम हो गए हैं। ओपीएस की वजह से राज्य की उधारी भी लगभग 2000 करोड़ रुपये कम हो गई है। इन समस्याओं से आगे निकलना आसान नहीं है," बयान में कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, "राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, और अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है, तो वह पिछली भाजपा सरकार है। उन्हें 15वें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व घाटा अनुदान से लगभग 10,000 करोड़ रुपये मिले थे, और तब से यह अनुदान कम होता जा रहा है।" (एएनआई)