Himachal सरकार वित्तीय संकट के बीच 1,030 करोड़ रुपये जुटाएगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: भारी फाइनेंशियल दबाव का सामना कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,030 करोड़ रुपये का लोन लेने का फैसला किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की 20 साल की सिक्योरिटीज को कुल मामूली रकम पर बेचने की घोषणा की गई है। यह लोन 4 मार्च, 2046 को मैच्योर होगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य सरकार की सिक्योरिटीज से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अलग-अलग डेवलपमेंट कामों के लिए किया जाएगा। सरकार ने लोन लेने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 293(3) के तहत केंद्र से ज़रूरी मंज़ूरी ले ली है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य की फाइनेंशियल हालत काफी खराब हो गई है। 16वें फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बंद करने की सिफारिश की है, जिससे पहाड़ी राज्य को हर साल लगभग 800 करोड़ रुपये मिलते थे। इस मदद को वापस लेने से फाइनेंशियल बोझ और बढ़ गया है।