परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए हिमाचल सरकार निवेश नीति में संशोधन करेगी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि निवेशकों की सुविधा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए निवेश नीति में संशोधन किया जाएगा।

राज्य स्तरीय निवेशक फोरम के दूसरे चरण के दौरान राज्य में निवेश में तेजी लाने के लिए सुक्खू ने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया। दो दिवसीय बैठकों में 20,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता वाली 16,297 करोड़ रुपये की कुल 55 रुकी हुई परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

उन्होंने 7,828 करोड़ रुपये की 26 रुकी हुई परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए पर्यटन, जलविद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों में रुचि रखने वाले संभावित निवेशकों के साथ चर्चा की। उन्होंने प्रत्येक निवेशक से व्यक्तिगत रूप से बात की और देरी के कारणों के बारे में पूछताछ करते हुए काफी समय से लटकी हुई परियोजनाओं की भी समीक्षा की।

सुक्खू ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से कमियों को दूर कर रही है और राज्य में निवेश में तेजी लाने के लिए हर संभव मदद प्रदान कर रही है। उन्होंने उद्यमियों को अपने मुद्दों को सरकार के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें बिना देरी किए इनका समाधान करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा, "सरकार जलविद्युत ऊर्जा, पर्यटन और आईटी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ निवेश को एक नई दिशा प्रदान करने की इच्छुक है।" उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है, कांगड़ा राज्य की पर्यटन राजधानी बनने की ओर अग्रसर है।

सुक्खू ने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी। “कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण चल रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार सक्रिय रूप से स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दे रही है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में राज्य के बाहर उद्योग में लगे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।