हिमाचल सरकार: जनता पर नहीं पड़ेगा जल उपकर का बोझ

जल विद्युत परियोजनाओं पर लगने वाले जल उपकर से आम जनता पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। आज यहां यह जानकारी देते हुए सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि जल उपकर का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी पनबिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि 172 जल विद्युत परियोजनाओं को जल उपकर के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा, "इसे परियोजना के आकार और अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एकत्र किया जाएगा।"

प्रवक्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जलविद्युत उत्पादन विधेयक, 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल उपकर भी लाया जाएगा।