Himachal सरकार ने चक्की में अवैध खनन का मामला पंजाब सरकार के समक्ष उठाया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य खनन विभाग ने पंजाब के पठानकोट ज़िले के हरियाल और त्रेहेती क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशरों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चक्की नाले से खनिजों के अवैध निष्कर्षण को गंभीरता से लिया है। नूरपुर खनन अधिकारी ने पठानकोट के ड्रेनेज-सह-खनन एवं भूविज्ञान प्रभाग के कार्यकारी अभियंता को अवैध खनन कार्यों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हेतु पत्र लिखा है। खनन विभाग के सूत्रों के अनुसार, पंजाब के अधिकारियों को पहले भी दो बार पत्र लिखे जा चुके हैं - 16 जुलाई और 20 फ़रवरी, 2024 को, लेकिन स्टोन क्रशरों के अवैध संचालन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में जारी पत्र में, खनन विभाग ने पंजाब क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नौ स्टोन क्रशरों के नाम बताए हैं। जाँच से पता चला है कि दोनों राज्यों के बीच बहने वाली एक अनिर्धारित चक्की नाले के कारण, पंजाब स्थित स्टोन क्रशर हिमाचल के नूरपुर क्षेत्र में अवैध खनन करते हैं। एक के बाद एक सरकारें इस नाले का सीमांकन करने में विफल रही हैं। स्थानीय पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अवैध खनन और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए चक्की नाले का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए या इसे खनन निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए।

पत्र में, राज्य खनन विभाग ने पठानकोट के संबंधित अधिकारियों से हरियाल और त्रेहेती क्षेत्र में स्टोन क्रशरों के अवैध संचालन को रोकने की अपील की है। विभाग ने इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में संयुक्त और लगातार छापेमारी करने का भी सुझाव दिया है। विभाग ने कांगड़ा के डीसी, नूरपुर के एसपी और एसडीएम नूरपुर तथा राज्य भूविज्ञानी (जोन-2), शिमला को आधिकारिक विज्ञप्तियों की प्रतियां भी सौंपी हैं। इस बीच, नूरपुर के खनन अधिकारी सुरेश कुमार ने द ट्रिब्यून को बताया कि 30 सितंबर को चक्की नाले में भरमाना नाले के पास एक औचक छापेमारी के दौरान, उन्होंने हिमाचल क्षेत्र में चक्की नाले में भूमि उत्खनन मशीनों से अवैध खनन गतिविधियाँ होते हुए पाईं। उन्होंने कहा, "चूँकि पंजाब में स्टोन क्रशरों के इशारे पर कुछ लोग इन मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना एक चुनौतीपूर्ण काम है।" उन्होंने कहा, "पंजाब स्थित स्टोन क्रशरों द्वारा की जा रही अवैध खनन गतिविधियाँ न केवल जनोपयोगी योजनाओं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रही हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के राजकोष को भी भारी वित्तीय नुकसान पहुँचा रही हैं।"