Himachal सरकार ने इको-टूरिज्म नीति के तहत जिपलाइन साहसिक गतिविधियों को वैध बनाया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने इको-टूरिज्म नीति के तहत ज़िपलाइन साहसिक गतिविधियों को वैध कर दिया है। पर्यटन हितधारकों और उद्यमियों, खासकर लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में, ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि साहसिक पर्यटन तेजी से वहाँ एक प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में उभर रहा है। लाहौल-स्पीति विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि यह फैसला स्थानीय साहसिक संचालकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें औपचारिक कानूनी ढांचे के अभाव में लंबे समय से प्रशासनिक और नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा, "अब तक, राज्य में ज़िपलाइन संचालन को वैध या विनियमित करने के लिए कोई उचित तंत्र मौजूद नहीं था। इससे ज़िपलाइन संचालकों के लिए सुरक्षा अनुमोदन और अनुमतियों को लेकर चुनौतियाँ पैदा हुईं।" अनुराधा ने कहा कि कानूनी मान्यता की कमी अक्सर ज़िपलाइन संचालकों के कामकाज को मुश्किल बना देती है, जिससे प्रशासनिक अनिश्चितता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा होती हैं। उन्होंने आगे कहा, "स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव ने न केवल उद्यमियों को हतोत्साहित किया, बल्कि उनके लिए ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी मुश्किल बना दिया।"

उन्होंने इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज़िपलाइन गतिविधियों को इको-टूरिज्म के दायरे में लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। उन्होंने कहा, "यह निर्णय सतत साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" अनुराधा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "ज़िपलाइन गतिविधियों को इको-टूरिज्म के दायरे में लाकर सरकार ने राज्य के दूरस्थ और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय रोज़गार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास के नए रास्ते खोले हैं।" सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लेने के बाद, लाहौल और स्पीति के कई स्थानीय आवेदकों ने ज़िपलाइनों के कानूनी संचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ज़िला प्रशासन को सभी आवेदनों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वालों को बिना किसी देरी के स्वीकृति मिल सके।

विधायक ने कहा कि कई प्रस्तावों को पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है और सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय युवाओं को इको-टूरिज्म मानदंडों के अनुसार ऐसे उद्यमों की स्थापना और संचालन में पूरा सहयोग दिया जाएगा। ज़िपलाइन गतिविधियों को वैध बनाने से हिमाचल प्रदेश के साहसिक पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। अपनी विविध स्थलाकृति, प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ते पर्यटक प्रवाह के साथ, राज्य में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और ज़िपलाइन जैसे साहसिक खेलों की अपार संभावनाएँ हैं। विधायक ने कहा, "यह निर्णय विनियमित, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ हो।" यह पहल हिमाचल सरकार के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत राज्य को साहसिक, प्रकृति और समुदाय-आधारित अनुभवों के मिश्रण से एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है।