Himachal : सरकार चंबा में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठा रही

Himachal हिमाचल : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज कहा कि राज्य सरकार चंबा जिले के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए उचित कदम उठा रही है।वह जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में पठानिया ने की।बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई योजनाएं,

मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत बाल कल्याण योजनाएं, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण पहल के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी कानूनों का क्रियान्वयन शामिल है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के लिए कई विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य विकेन्द्रीकृत योजना (एसडीपी), विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के तहत कार्य शामिल हैं। पठानिया ने किसी भी क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकास के मामले में चंबा देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है, जिसके लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को समन्वय और समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जिले

में विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता दे रही है तथा हाल ही में मिंजर मेले के समापन के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। पठानिया ने चंबा के उपायुक्त को निर्देश दिए कि बैठक में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को विकास प्रगति पर भविष्य की जिला स्तरीय बैठकों में शामिल किया जाए ताकि विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को अगले छह महीनों के भीतर लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और उनके उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से लंबित विकास परियोजनाओं के लिए बजट को अन्य क्षेत्रों में पुनः आवंटित करने का आग्रह किया ताकि सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि स्थानीय लोगों को लाभान्वित कर सके।