Himachal: सरकार पेंशन के लिए सेवा अवधि बढ़ाकर 25 वर्ष कर सकती

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन पाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष कर सकती है। यह उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाने संबंधी कैबिनेट उपसमिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में से एक है। कैबिनेट अपनी अगली बैठक में पेंशन नियमों में आवश्यक संशोधन से संबंधित विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद सरकार की पेंशन देनदारी काफी बढ़ गई है और राज्य फिलहाल इस अतिरिक्त खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने के दूसरे मुद्दे पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है, साथ ही बेरोजगार युवाओं पर इसके प्रभाव का आकलन भी किया जा सकता है। इससे पहले भी वीरभद्र सिंह सरकार ने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को स्थगित करने के लिए अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक वर्ष बढ़ाई थी। वर्तमान में, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, जिन्होंने 10 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है, पेंशन लाभ के हकदार हैं।

इस सेवा अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष करने के निर्णय से कई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) या नई पेंशन योजना (एनपीएस) दोनों के लाभ से वंचित हो सकते हैं। संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप-समिति ने सिफारिश की है कि राज्य की वित्तीय स्थिति और एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ को देखते हुए कैबिनेट तय करेगी कि कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित निर्णयों के बारे में, यह सिफारिश की गई है कि उन्हें पेंशन के कम्यूटेशन का लाभ लेने से रोका जाना चाहिए। वर्तमान में, कोई भी कर्मचारी, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, कुल पेंशन राशि का 40 प्रतिशत ले सकता है और यदि इस प्रथा को रोकना है, तो पेंशन नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, हालांकि कर्मचारी कानून के फैसले को कानून के न्यायालय में चुनौती देंगे। कैबिनेट उप-समिति की एक और सिफारिश यह है कि पूर्ण पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 20 साल की समय अवधि को बढ़ाकर 25 साल किया जाना चाहिए। इसके अलावा 25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार पेंशन दी जाएगी।