हिमाचल सरकार ने 13 फरवरी को RDG पर ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 13 फरवरी को राज्य सेक्रेटेरिएट में एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें 16वें फाइनेंस कमीशन की पहाड़ी राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद करने की सिफारिश के असर पर बात की जाएगी। इस कदम से केंद्र से मिलने वाली सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद रुक गई है, जिससे राज्य की कमजोर फाइनेंस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस, BJP, CPM, BSP और AAP समेत बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के स्टेट प्रेसिडेंट को न्योता भेजा गया है। मीटिंग का मकसद सुझाव इकट्ठा करना और अगर केंद्र कमीशन की सिफारिश मान लेता है, तो होने वाले फाइनेंशियल दबाव से निपटने के लिए एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाना है। इंडस्ट्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उन्होंने पर्सनली कई नेताओं से बात की है और उनसे इसमें शामिल होने की अपील की है। उन्होंने आने वाले फाइनेंशियल संकट को देखते हुए हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उनके मुताबिक, इस स्थिति में पॉलिटिकल टकराव के बजाय पार्टी लाइन से हटकर एकता की ज़रूरत है।

हालांकि, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर समेत BJP नेताओं के शामिल होने को लेकर अभी भी पक्का नहीं है। BJP विधायकों ने इससे पहले 8 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया था। ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने इसलिए शामिल नहीं होने का फैसला किया क्योंकि न्योता मुख्यमंत्री के बजाय सेक्रेटरी (फाइनेंस) ने जारी किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा बाद में जारी किया गया न्योता पोस्ट-डेटेड था। 8 फरवरी के प्रेजेंटेशन में कोई भी BJP MLA शामिल नहीं हुआ, जिसमें मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों और राज्य के सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बार-बार BJP नेताओं, MLA और MPs से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और RDG को जारी रखने के लिए मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की अपील की है। उनका कहना है कि हिमाचल की भौगोलिक बाधाएं, सीमित रेवेन्यू-जेनरेशन कैपेसिटी और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लागत केंद्र से लगातार फाइनेंशियल मदद को सही ठहराती हैं। 13 फरवरी की मीटिंग में यह टेस्ट होने की उम्मीद है कि क्या ऐसे समय में राजनीतिक सहमति बनाई जा सकती है जब राज्य की फाइनेंशियल स्थिरता खतरे में है।