Himachal सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना को दी मंजूरी

Shimla: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका दायरा गैर-समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को शामिल करने के लिए बढ़ गया है। "विशेष रूप से, राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम, जो डीजल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रित करता है, जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस नई योजना के तहत, वित्त वर्ष 2017-18 तक पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों को संबोधित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गैर-समाहित अधिनियमों के तहत मामलों के बैकलॉग को और कम करना है," एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि नई योजना से लगभग 3,500 मामलों के समाधान की उम्मीद है, जिससे 10 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व प्राप्ति होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है, "मुकदमों को कम करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने समय-समय पर विरासत मामलों के समाधान की योजनाएं शुरू की हैं।" 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद, राज्य कर जैसे प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर को जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया था। इन करों के तहत लंबित मामलों और विवादों को हल करने के लिए, राज्य ने अब तक तीन विरासत मामलों के समाधान की योजनाएं शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री सुखू ने कहा कि इन योजनाओं ने 48,269 लंबित मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जिससे 452.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और वादियों को काफी राहत मिली है। इससे पहले 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने चडियार उप-तहसील को तहसील में अपग्रेड करने, चडियार में एक नया लोक निर्माण विभाग उप-विभाग खोलने और एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने विस्तृत योजना के साथ तत्तवानी के गर्म पानी के झरनों और खीर गंगा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाओं की भी घोषणा की।

इसके अतिरिक्त, पपरोला-बैजनाथ बाईपास मार्ग पर संसाली-भटवाली में बिनवा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया तथा संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने बैजनाथ ग्राम पंचायत के महलपत गांव में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा बैजनाथ राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र में एमए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। (एएनआई)