Himachal: सरकार ने होमगार्ड के 700 पदों को मंजूरी दी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरे जाएंगे। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक अन्य बड़े निर्णय में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 31 मार्च को दो वर्ष की अनुबंध सेवा पूरी करने वाले 203 पंचायत सचिव (जिला परिषद कैडर) की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेते हुए स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ सेवा (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी। यह निर्णय एम्स, चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है।

संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी/एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। 2010 की तरह, मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से आरक्षण रोस्टर शुरू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके अलावा, इसने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य भर में वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को इकट्ठा करने और ड्रेजिंग ऑपरेशन करने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने बद्दी में एक नया प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक बनाकर सोलन जिले में प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक रामशहर को विभाजित करने का भी निर्णय लिया, साथ ही सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन और भरना भी तय किया। इसने कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लंबागांव और हमीरपुर जिले के भोरंज के विकास खंडों को इन क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया।