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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: सरकार और प्राथमिक शिक्षक संघ (पीटीएफ) के बीच गतिरोध आज चार और शिक्षकों के निलंबित होने के बाद और गहरा गया। निलंबित शिक्षकों को निर्देश दिया गया था कि वे निलंबन आदेश लागू रहने तक संस्था प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय न छोड़ें। सरकार ने कुछ दिन पहले चार शिक्षकों को निलंबित किया था। 26 अप्रैल को शिमला में विरोध प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ सरकार और शिक्षा विभाग ने अपना रुख कड़ा कर दिया। पीटीएफ सरकार के इस फैसले से नाराज है कि पूरे स्कूली शिक्षा के लिए एक निदेशालय बनाया जाएगा, जबकि पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग निदेशालय था।
पीटीएफ के सदस्य अब शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। चारों शिक्षकों को "ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करने का संदेश फैलाकर हड़ताल को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए निलंबित किया गया, जो कर्तव्यों का घोर कदाचार और जानबूझकर अवज्ञा के बराबर है..."। इस बीच, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से अपना विरोध समाप्त करने और अपनी बात उनके सामने रखने का आग्रह किया ताकि उनके वास्तविक मुद्दों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा, "राज्य में शिक्षा के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। शिक्षकों को अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए ताकि छात्रों को परेशानी न हो।" उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को सलाह दी कि उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
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