Himachal: मांगें पूरी नहीं होने से किसान ‘निराश’
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: बजट से सेब उत्पादक निराश हैं। सेब पर आयात शुल्क को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग इस बार भी अनसुनी रह गई है। न्यूनतम आयात मूल्य को 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने, बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए बजट का उचित आवंटन और कृषि इनपुट पर जीएसटी को सबसे निचले स्लैब में लाने सहित अन्य प्रमुख मांगों का बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रगतिशील उत्पादक संघ के अध्यक्ष लोकिंदर बिष्ट ने कहा, "बजट में फल उत्पादकों के लिए एकमात्र सकारात्मक बात किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना है। बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक व्यापक परियोजना शुरू करने का निर्णय आशाजनक लगता है, लेकिन बहुत कुछ इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, बजट उत्पादकों को कुछ भी नहीं देता है।" हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अध्यक्ष डिंपल पंजटा ने कहा, "राज्य की करीब 5,000 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन, बढ़ती इनपुट लागत और सस्ते आयातित सेब के कारण अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। सेब उत्पादकों को लगता है कि केंद्र की ओर से कुछ सहायता मिलने से सेब की खेती को व्यवहार्य बनाए रखने में काफी मदद मिलती।
पिछले तीन-चार वर्षों से सर्दियों में बारिश और बर्फबारी बहुत कम हुई है। इससे न केवल उत्पादन प्रभावित हो रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर पौधे सूखने भी लगे हैं। केंद्र को उत्पादकों को इस कठिन दौर से उबरने में मदद के लिए कुछ पैकेज या राहत देनी चाहिए थी।" स्टोन फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंघा ने कहा कि 6,500 से 7,000 फीट से कम ऊंचाई पर बाग लगाने वाले उत्पादकों के लिए सेब की खेती अलाभकारी होने के कगार पर है। सिंघा ने कहा, "कम ऊंचाई पर सेब की खेती के लिए मौसम अनुकूल नहीं रह गया है, वहीं ऊंचाई पर स्थित सेब उत्पादक कश्मीर और आयातित सेब के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण लाभकारी मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक कठिन स्थिति है और केंद्र से समर्थन की कमी ने इसे और भी बदतर बना दिया है।"
