Himachal : चार साल बाद भी कसौली एसडीएम कार्यालय को पर्याप्त स्टाफ का इंतजार

Himachal हिमाचल : कसौली के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) का कार्यालय खुलने के चार साल बाद भी एक अस्थायी इमारत में चल रहा है और इसमें अपेक्षित स्टाफ नहीं है। हालांकि यह कार्यालय 24 पटवार सर्किलों की आबादी को सेवाएं देता है, लेकिन इसे शुरू से ही पर्याप्त स्टाफ नहीं मिल पाया है। एसडीएम के अलावा यहां एक क्लर्क और एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट उपलब्ध है, जबकि एक अन्य कर्मचारी महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहा है। कसौली के एसडीएम नारायण चौहान ने कहा, "यहां अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस कानूनगो, दफ्तरी, चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर और स्वीपर सहित 14 स्वीकृत पद हैं। केवल तीन पद भरे हुए हैं और एक कर्मचारी जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएगा।" हालांकि राज्य सरकार ने बद्दी में एक और एसडीएम कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की है,

लेकिन यह देखना दुखद है कि मौजूदा कार्यालयों में पर्याप्त स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पिछले साल की आपदा प्रभावित आबादी को राहत पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यह राज्य सरकार द्वारा प्रशासन को दिए जाने वाले महत्व और हालात के बारे में बहुत कुछ बताता है। कसौली उन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां 2019 तक एसडीएम कार्यालय नहीं था। दिसंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस कार्यालय को खोलने की घोषणा की थी। छावनी शहर होने के कारण कसौली में जगह की कमी थी और सितंबर 2020 में अस्थायी आधार पर तहसील कार्यालय से एसडीएम कार्यालय को चालू किया गया था। बाद में इसे पीडब्ल्यूडी गेस्टहाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे अभी तक स्थायी कार्यालय नहीं मिला है, इसके अलावा एसडीएम के

आवास की भी कोई व्यवस्था नहीं है। रक्षा क्षेत्र होने के कारण कसौली में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। निवासियों और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों को वाहन पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ऑनलाइन पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वाहन पंजीकरण के लिए कार्यालय जाने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खराब कनेक्टिविटी के कारण उन्हें अपने मोबाइल फोन पर ओटीपी संदेश नहीं मिलते हैं। कर्मचारियों को भी आधिकारिक कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कसौली में जगह की कमी के कारण स्थिति यह है कि उप-कोषागार का कार्यालय न्यायालय परिसर की चौथी मंजिल पर है। पेंशनभोगी जो साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उप-कोषागार जाते हैं, उन्हें चौथी मंजिल तक पहुंचने में परेशानी होती है। जिला प्रशासन से कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन प्रशासन ने इस संबंध में बहुत कम रुचि दिखाई है।