Himachal: चीड़ के पेड़ों की अवैध कटाई से पर्यावरण कार्यकर्ता नाराज

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद, रेणुकाजी वन प्रभाग के शिलाई रेंज में चीड़ के पेड़ों की अवैध कटाई ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे वन विभाग की जवाबदेही और सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरोट गांव के पास रोनहाट में हुई इस अवैध गतिविधि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वन विभाग की भूमि पर हरे-भरे चीड़ के पेड़ों को काटा गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि पेड़ों को कुल्हाड़ियों का उपयोग करके छोटे-छोटे लट्ठों में काटा गया और भंगाल खड्ड के पार ले जाया गया, यह सब राज्य के वन विभाग द्वारा इस तरह के कृत्यों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए जाने के बावजूद दिनदहाड़े किया गया।

हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और वन बल प्रमुख (एचओएफएफ) ने हाल ही में वन संसाधनों के संरक्षण के लिए खैर (बबूल के कत्थे) को छोड़कर हरे पेड़ों की कटाई पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया था। यह निर्देश मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक समीक्षा बैठक के बाद दिया गया, जिसमें सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से सख्त अनुपालन अनिवार्य किया गया। हालांकि, पेड़ों की बड़े पैमाने पर हाथ से कटाई से पता चलता है कि यह गतिविधि कई दिनों से चल रही थी, जिससे बीट गार्ड सहित फील्ड स्टाफ की ओर से अपराधियों को नोटिस करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता उजागर होती है। पहले, यूकेलिप्टस और बांस जैसे पेड़ों को विशेष अनुमति के बिना काटा जा सकता था, लेकिन इस अनुमति के व्यापक दुरुपयोग के कारण देवदार जैसी प्रतिबंधित प्रजातियों की अवैध कटाई हुई। जवाब में, प्रशासन ने नियमों को कड़ा कर दिया है, वन विभाग मौजूदा मौखिक निर्देशों को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी करने की दिशा में काम कर रहा है।

रोनहाट की घटना आधिकारिक आदेशों और उनके जमीनी स्तर पर लागू होने के बीच के अंतर को रेखांकित करती है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों ने नाराजगी व्यक्त की है, वन अधिकारियों से जवाबदेही और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की गतिविधियों के जैव विविधता और जलवायु स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी चिंता जताई गई है, जिससे क्षेत्र के हरित आवरण में गंभीर गिरावट की आशंका है। सिरमौर के वन संरक्षक (सीएफ) वसंत किरण बाबू ने पुष्टि की है कि जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रेणुकाजी के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) को विस्तृत जांच करने और तुरंत निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग आगे के उल्लंघनों को रोकने और संरक्षण प्रयासों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली और जवाबदेही उपायों की मांग कर रहे हैं।